GST मधील छुपी लूट

        समजा एक वस्तू ९० रुपयाला बनते. तिचा मालक ती ११० रुपयाला त्याच्या डीलर ला विकतो (जीएसटी सह). त्या वस्तूवर १८% जीएसटी आहे. म्हणजे या व्यवहारात १६.७७ रू जीएसटी लागला. आता डीलरने ती वस्तू ११५ रू ला मोठ्या दुकानदाराला विकली. म्हणजे या व्यवहारात १७.५४ रू जीएसटी लागला. आता या मोठ्या दुकानदाराने छोट्या दुकानदाराला ती वस्तू १२२ रू ला विकली. म्हणजे या व्यवहारात १८.६१ रू जीएसटी लागला. आता दुकानदाराने आपल्याला ती वस्तू १३० रू ला विकली आणि या व्यवहारात आपल्याला १९.८३ रू जीएसटी लागला. आता आपल्याकडून दुकानदाराला मिळालेला जीएसटी त्याने सरकारला भरून टाकला. याप्रमाणे वरील सर्वांनी पुढच्या कडून मिळालेला जीएसटी सरकारला भरून टाकला. नंतर त्या छोट्या दुकानदाराने मोठ्या दुकानदाराला भरलेला जीएसटी रिटर्न साठी सरकार कडे अर्ज केला तर त्याला १८.६१ रू वापस मिळतात. याच प्रमाणे मोठ्या दुकानदाराला १७.५४ रू वापस मिळतात, डिलर ला १६.७७ रू वापस मिळतात.

आता सरकारला मिळालेला एकूण जीएसटी = १६.७७+१७.५४+१८.६१+१९.८३

आणि सरकार कडून रिटर्न केलेला जीएसटी = १६.७७+१७.५४+१८.६१

म्हणजे सरकारच्या तिजोरीत शेवटच्या ग्राहका कडून मिळालेला जीएसटीच जातो. म्हणजे या व्यवहारात १९.८३ रू सरकारच्या तिजोरीत गेले. आता वस्तूची मुळ किंमत किती होती? ती होती ९० रुपये मग १८% प्रमाणे १६.७७ रुपये जीएसटी सरकारला मिळायला हवा होता मात्र तो १९.८३ मिळाला. म्हणजे मूळ किमतीवर १८% च्या जागी तो २२% इतका होतो..!!! आता हे कशामुळे झाले? तर हे झाले कारण या व्यवहारात ती वस्तू बनवणाऱ्या पासून ते दुकानदारापर्यंत प्रत्येक जण स्वतःची नफ्याची किंमत जोडत गेला. आणि या नफ्याचा किंमतीवर सुद्धा जीएसटी लागला. जेवढे जास्त नफ्याचे मार्जिन दुकानदार जोडत जाईल तेवढा जास्त टक्के अधिक जीएसटी आपल्या खिशातून जातो. आता मला सांगा प्रत्येक जण पाच टक्के तरी नफा कमवत असेल की नाही? म्हणजे आपण जर वरील प्रमाणे कंपनी>डिलर>मोठा दुकानदार>छोटा दुकानदार अशाप्रकारे चार स्टेज पकडल्या तर चौघांचे मिळून २१.५५ टक्के होतात आणि यावर १८ टक्के म्हणजे एकूण तब्बल ३.८७ टक्के अधिक जीएसटी मुळ किमतीवर आपल्या ग्राहकांच्या खिशातून जातो. मग यावर उपाय काय? मला वाटते सरकारने शेवटच्या ग्राहकाला तो १८ टक्केच पडला पाहिजे यासाठी नफ्यावर जीएसटी आकारला जाऊ नये असा जीआर काढावा यामुळे जीएसटी प्रणाली अधिक सोयीस्कर होईल व एकदा कंपनीने जीएसटी भरला की खालील सर्व दुकादारांना जीएसटी भरण्याची गरज पडणार नाही. तरीपण दुकानदार मुद्दाम चढ्या किंमतीने वस्तू विकू शकतो... मग यावर तोडगा काय? तोडगा असाही असू शकतो की सर्व वस्तूवर कर माफ करावा अन् प्रत्येक कुटुंबाचे फक्त खरेदीचे रेकॉर्ड दुकान दारास जीएसटी वेबसाईट वर अपडेट करण्यास सांगावे. मग वर्षाला जेवढी ज्याने खरेदी केली त्यावर सरसगट १८ टक्के जीएसटी...!!! पण हे सगळे नुसते कल्पना करणे बरे वाटते कारण दुकानदार महोदय एखाद्याची खरेदी उगाच वाढवून टाकतील !!! मग बसा भांडत...!!! मग आणखी काय तोडगा असावा याचा विचार केल्यावर असे वाटले, की प्रत्येक वस्तूचे भाव सरकारी नियंत्रणात असणे हा तोडगा असू शकतो पण हे काय होणार नाही.... याच्याने लोकांचे वस्तू विकण्याचे स्वातंत्र्य कमी होईल...हे काय बरे नाही... मग म्हटलं आपण आणखी विचार करून बघू काय मार्ग आहे का ते....आणि मार्ग सापडला ! जर फक्त कंपनीने डिलर कडून १६.७७ रू GST वसूल केला अन् नंतर डिलरने मोठ्या दुकादारांकडून व मोठ्या दुकान दाराने छोट्या दुकान दाराकडून अन् छोट्या दुकान दाराने ग्राहका कडून GST वसूल केलाच नाही. तर बघा काय होईल.. डिलर ला ती वस्तू ११० रू ला पडेल, तो मोठ्या दुकान दाराला विकताना या किंमतीवर नफा जोडेल मात्र GST जोडणार नाही...मग मोठा दुकानदार छोट्या दुकानदाराला असेच करेल आणि छोटा दुकानदार ग्राहकाला. असे केले तर १६.७७ रू सरकारच्या तिजोरीत जातील अन् ग्राहकांकडून घेतला जाणारा जास्तीचा GST याचा प्रश्न सुटेल ...तसेच प्रत्येक स्तरावर GST बिल बनवायची भानगड राहणार नाही अन् हे GST प्रकरण एकदम सोपं होऊन जाईल. मात्र असे होत नाही कारण बहुतेक सरकारला १८ टक्के च्या नावाखाली २२ टक्के किंवा त्याहून अधिक जो GST भेटत आहे त्याचा मोह आवरत नसेल असे म्हणायला काय हरकत आहे? तुम्हाला काय वाटतं देशात एवढे मोठे अर्थ तज्ञ मंडळी आहेत त्यांना हे कळत नसेल का? सब गोलमाल है...?? लूट अनलिमिटेड....?? याचा विचार आता तुम्ही करा.

- JuniorWriter